Sandhyamidday@नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक के बीच केंद्र सरकार ने 15 वें वित्त आयोग की पहली किस्त जारी की है। इसमें बिहार सबसे पहले है। बिहार को 801 करोड रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी राशि जारी की गई है
केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी की है। बिहार को राज्य की 38 पात्र ज़िला पंचायतों, 530 ब्लॉक पंचायतों और 8046 ग्राम पंचायतों के लिए 801.009 करोड़ रुपये मिले हैं । हिमाचल प्रदेश को सभी 12 ज़िला पंचायतों, 80 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 3576 ग्राम पंचायतों के लिए 67.955 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 73 पात्र ज़िला पंचायतों, 813 ब्लॉक पंचायतों और 57,633 ग्राम पंचायतों के लिए 1548.3836 करोड़ रुपये मिले हैं । केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्यों को अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है इसके बाद वित्त मंत्रालय राशि आवंटित करता है।